HR, 14-06-2013, nr. 13/01658
ECLI:NL:HR:2013:CA3117
- Instantie
Hoge Raad
- Datum
14-06-2013
- Zaaknummer
13/01658
- LJN
CA3117
- Vakgebied(en)
Civiel recht algemeen (V)
Gezondheidsrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:PHR:2013:CA3117, Conclusie, Hoge Raad (Advocaat-Generaal), 14‑06‑2013
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2013:CA3117
ECLI:NL:HR:2013:CA3117, Uitspraak, Hoge Raad (Civiele kamer), 14‑06‑2013; (Cassatie)
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:CA3117
- Wetingang
- Vindplaatsen
JVggz 2013/36 met annotatie van W. Dijkers
Conclusie 14‑06‑2013
13/01658
Mr. F.F. Langemeijer
26 april 2013
Conclusie inzake: (art. 80a RO)
[Betrokkene]
tegen
Officier van Justitie Oost-Nederland
1. Bij beschikking van 16 januari 2013 heeft de toenmalige rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Zutphen, op verzoek van de officier van justitie een machtiging verleend tot voortgezet verblijf van verzoekster tot cassatie in een psychiatrisch ziekenhuis (art. 15 e.v. Wet Bopz). Namens betrokkene is tijdig cassatieberoep ingesteld. In cassatie is geen verweerschrift ingediend.
2. Onderdeel I betreft de door de rechtbank aangenomen stoornis van de geestvermogens. De klacht dat de rechtbank niet is ingegaan op het desbetreffende verweer mist feitelijke grondslag: zie de 2e en 5e overweging. In de redenering van de rechtbank kon nog niet de definitieve diagnose worden gesteld - de geneeskundige verklaring geeft als reden op dat betrokkene weigerde aan het diagnostisch onderzoek mee te werken -, maar is uit het psychiatrisch onderzoek wel voldoende duidelijkheid verkregen dát sprake is van een stoornis in de zin van art. 2 Wet Bopz. De voorlopige diagnose ("zwakbegaafdheid in combinatie met een stoornis op AS 1 en/of AS 2 van de DSM-IV") heeft de rechtbank, in elk geval wat betreft de zwakbegaafdheid en de stoornis op AS 1, ontleend aan de geneeskundige verklaring (blz. 2) en door verwijzing daarnaar toereikend gemotiveerd(1).
3. Onderdeel II klaagt dat de rechtbank in het licht van het verweer onvoldoende de vaststelling heeft gemotiveerd dat de geneeskundige verklaring tot stand is gekomen na een voorafgaand onderzoek waarbij de rapporterende psychiater de betrokkene in een direct contact spreekt en observeert(2). M.i. faalt deze klacht: volgens de geneeskundige verklaring is het psychiatrisch onderzoek verricht door de geneesheer-directeur (eerste geneeskundige). Juist is dat de in rubriek 3 vermelde gedragingen van de patiënt en de in rubriek 4 vermelde incidenten aan de rapporterend psychiater zijn meegedeeld door de groepsleiding. De rechtbank heeft kennelijk gelet op de mededeling aan het slot van de geneeskundige verklaring dat diagnostisch onderzoek nog niet heeft kunnen plaatsvinden omdat cliënte dit weigert(3). Weliswaar is de rapporterende psychiater in zo'n situatie gehouden datgene te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om betrokkene te spreken te krijgen(4), maar het middel klaagt niet over schending van deze laatste regel.
4. Onderdeel III bevat een motiveringsklacht over het door de rechtbank aangenomen gevaar. De rechtbank heeft het gevaar betrekkelijk uitgebreid omschreven. Volgens de klacht blijkt niet dat de rechtbank zich over de achtergronden van de conflicten heeft uitgelaten en deze aan het gevaar heeft gerelateerd. De klacht gaat niet op. Het in art. 15 lid 2 Wet Bopz bedoelde gevaar en het oorzakelijk verband tussen de stoornis en het gevaar zijn uitdrukkelijk vastgesteld in de eerste overweging en in de 2e en 3e overweging door de rechtbank toegelicht met gronden die de beslissing kunnen dragen.
5. De klachten kunnen klaarblijkelijk niet tot cassatie leiden, zodat toepassing kan worden gegeven aan art. 80a RO. De conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep op die grond.
De Procureur-Generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden,
a. - g.
1 Vgl. rov. 3.2 van HR 4 oktober 1996 (LJN: ZC2166), NJ 1997/359 m.nt. JdB.
2 Zie voor dit vereiste o.m.: HR 21 februari 2003 (LJN: AF3450), NJ 2003/484 m.nt. JdB.
3 Zie ook de vijfde overweging van de rechtbank.
4 Vgl. conclusie voor HR 2 oktober 2009 (LJN: BJ1283), BJ 2009/46 m.nt. WD.
Uitspraak 14‑06‑2013
14 juni 2013
Eerste Kamer
13/01658
RM/DH
Hoge Raad der Nederlanden
Beschikking
in de zaak van:
[Betrokkene],
wonende te [woonplaats],
VERZOEKSTER tot cassatie,
advocaat: mr. G.E.M. Later,
t e g e n
DE OFFICIER VAN JUSTITIE OOST-NEDERLAND,
VERWEERDER in cassatie,
niet verschenen.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als betrokkene en de officier van justitie.
1. Het geding in feitelijke instantie
Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de beschikking in de zaak 135682 FARK 13-63 van de rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Zutphen van 16 januari 2013.
De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen de beschikking van de rechtbank heeft betrokkene beroep in cassatie ingesteld.
Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.
De officier van justitie heeft geen verweerschrift ingediend.
Het standpunt van de Procureur-Generaal strekt tot het niet-ontvankelijk verklaren van het cassatieberoep op de voet van art. 80a RO.
De advocaat van betrokkene heeft op die op 26 april 2013 gedateerde en aan partijen toegezonden conclusie gereageerd bij brief van 14 mei 2013.
Nu deze reactie meer dan twee weken nadat de conclusie aan partijen was verzonden, en derhalve na het verstrijken van de termijn van art. 44 lid 3 Rv., bij de Hoge Raad is ingekomen, heeft de Hoge Raad deze brief terzijde gelegd.
3. Beoordeling van de ontvankelijkheid
De Hoge Raad is van oordeel dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat de partij die het cassatieberoep heeft ingesteld klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep dan wel omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden (zie het standpunt van de Procureur-Generaal onder 2,3 en 4).
De Hoge Raad zal daarom - gezien art. 80a lid 1 RO en gehoord de Procureur-Generaal - het beroep niet-ontvankelijk verklaren.
4. Beslissing
De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.
Deze beschikking is gegeven door de vice-president E.J. Numann als voorzitter, A.M.J. van Buchem-Spapens en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 14 juni 2013.