HR NJ 1998,287.
HR, 13-02-2001, nr. 01064/99
ECLI:NL:HR:2001:AA9958
- Instantie
Hoge Raad (Strafkamer)
- Datum
13-02-2001
- Zaaknummer
01064/99
- Conclusie
Nr. 01064/99
- LJN
AA9958
- Vakgebied(en)
Strafprocesrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:PHR:2001:AA9958, Conclusie, Hoge Raad (Advocaat-Generaal), 13‑02‑2001
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2001:AA9958
ECLI:NL:HR:2001:AA9958, Uitspraak, Hoge Raad (Strafkamer), 13‑02‑2001; (Cassatie)
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AA9958
- Wetingang
art. 359a Wetboek van Strafvordering
- Vindplaatsen
Conclusie 13‑02‑2001
Nr. 01064/99
Partij(en)
Mr. Machielse
Nr. 01064/99
Zitting 21 november 2000
Conclusie inzake:
[Verdachte]
Edelhoogachtbaar College,
- 1.
Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft verdachte op 14 juni 1999 voor 1 subsidiair; een feit bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet voorbereiden of bevorderen door een ander gelegenheid en inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen,
en
2 handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden waarvan zeven maanden voorwaardelijk.
2.
Mr C.H. Zuur, advocaat te Rotterdam, heeft cassatie ingesteld. Mr A.A. Franken, advocaat te Amsterdam, heeft een schriftuur ingezonden, houdende twee middelen van cassatie. Het eerste middel klaagt over de afwijzing door het hof om gevraagde getuigen te horen, het tweede over de verwerping door het hof van het verweer dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard in de strafvervolging. Omdat beide beslissingen van het hof berusten op dezelfde overwegingen en beide middelen zich daartegen keren lijkt het mij zinvol beide middelen in hun samenhang te behandelen.
3.1.
Het proces-verbaal van de terechtzitting van 22 maart 1999 houdt het volgende in:
De raadsvrouw verzoekt het hof [betrokkene A], [betrokkene B], [betrokkene C], [betrokkene D], [betrokkene E], [betrokkene F] en U02 als getuigen op te roepen. Zij wenst hen te horen omdat zij duidelijkheid kunnen verschaffen over de afwegingen bij het openbaar ministerie en de politie, die ertoe hebben geleid dat de verdachte (nadat de Poolse auto door de politie was weggesleept) is gegijzeld en pas op 10 december 1997 uit de gijzeling is bevrijd. De raadsvrouw licht haar verzoek nader toe met de stelling dat zij het reeds in eerste aanleg gevoerde verweer dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijkheid is in zijn vervolging van de verdachte wegens strijd met de goede procesorde -door het horen van de zojuist vermelde personen- nader feitelijk wil onderbouwen.
(....)
Desgevraagd deelt de raadsvrouw mede, dat zij het verzoek en de toelichting niet op schrift heeft maar dat zij ervoor zal zorgdragen dat dit alsnog gebeurt en dat zij deze stukken aan het hof zal doen toekomen.
Het gerechtshof heeft daarop het onderzoek ter terechtzitting geschorst tot een nadere rechtsdag, op welke dag het hof zich voornam op het verzoek van de advocaat te beslissen.
In het dossier bevindt zich een brief van de advocaat waarin uiteen wordt gezet waarom het van belang is de genoemde getuigen te (doen) horen. Op 31 maart 1999 wordt het onderzoek ter terechtzitting hervat. Het hof wijst dan het verzoek om getuigen te horen als volgt af:
Het hof is van oordeel dat aan het hof de noodzakelijkheid tot het horen van [betrokkene A], [betrokkene B], [betrokkene C], [betrokkene D], [betrokkene E], [betrokkene F] en verbalisant U 02 als getuigen niet is gebleken: de afwegingen bij het openbaar ministerie en de politie die ertoe hebben geleid dat de verdachte eerst op 10 december 1997 uit zijn gijzeling is bevrijd, kunnen de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in zijn vervolging van de aan de verdachte tenlastegelegde feiten niet raken omdat de feiten die het openbaar ministerie aan de verdachte tenlaste heeft gelegd (mits bewezen) geheel los staan van de feiten waaromtrent de raadsvrouw duidelijkheid wenst te krijgen.
3.2.
De eerste kritiek van de steller van de schriftuur is dat aldus het hof een verkeerd criterium heeft aangewend. Het hof had het verzoek moeten toetsen aan art.288 Sv in plaats van aan art.315 jo. 328 Sv.
3.3.
Ik kan deze mening niet delen. De getuigen op wie art.288 derde lid Sv ziet zijn de getuigen die eerder aan de officier van justitie zijn opgegeven en die de officier verzuimd of geweigerd heeft op te roepen, of getuigen die wel opgeroepen zijn maar niet zijn verschenen. De getuigen om wie het hier gaat zijn rechtstreeks door de verdediging ter terechtzitting verzocht aan het hof, en niet via de Procureur-Generaal. Het betreft dus een verzoek ter terechtzitting gedaan om getuigen op te roepen, welk verzoek bij brief aan het hof is toegelicht. Ook in de brief zelf is deze visie neergelegd. Ik wijs op de eerste en de laatste alinea van de brief.
Het hof heeft dus in zoverre het juiste criterium toegepast.
3.4.
De vraag is vervolgens of het oordeel van het hof dat de feiten waarover de verdediging opheldering wilde los staan van de ontvankelijkheidsvraag niet van een verkeerd inzicht getuigt. In de pleitnota in appel is deze vraag gezet in de sleutel van een billijke belangenafweging. Op p.1 van de pleitnota presenteert de advocaat als keuze waarvoor politie en justitie stonden; het belang van verdachte op bescherming van zijn lichamelijke integriteit stond tegenover het belang van de waarheidsvinding in ander opsporingsonderzoek dan het "Warschau-" of "Utrechtonderzoek".
In hoger beroep is de nadruk gelegd op het belang van het horen van de verzochte getuigen in verband met het beroep op de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, zodat ik mij daartoe ook vooreerst zal beperken.
3.5.
Zie ik goed dan is de redenering die de steller van het middel volgt aldus. Ten onrechte heeft de politie geen acht geslagen op de risico's voor verdachte verbonden aan het inbeslagnemen van de auto met heroïne. Als de politie verdachte meteen ook had gearresteerd zou verdachte niet gegijzeld en mishandeld zijn. De politie heeft de risico's voor verdachte gekend, maar verdachtes belangen opgeofferd aan de waarheidsvinding in een ander onderzoek. Als de politie eerder had ingegrepen en verdachte had beschermd tegen zijn medeverdachten, zou verdachte door de gebeurtenissen in Utrecht niet zijn geïntimideerd en - neem ik, AM, aan - zou hij in de zaak Warschau wel anders hebben verklaard.
3.6.
Laat mij eerst maar het kader schetsen waarin het antwoord op de opgeworpen vraag moet worden gevonden. In hoger beroep is beklemtoond dat het OM niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard omdat de politie heeft gehandeld in strijd met beginselen van behoorlijkheid en redelijkheid. Aldus is een beroep gedaan op beginselen van een behoorlijk strafproces die zouden zijn geschonden.
De vraag die dan rijst is of er aan het zgn. Zwolsmancriterium (HR NJ 1996,249)is voldaan. Ik citeer uit een ander arrest:1.
Voor niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging op de grond dat die vervolging in strijd is met beginselen van een goede procesorde is slechts plaats in uitzonderlijke gevallen. Daarbij valt te denken aan die gevallen waarin door het optreden van het openbaar ministerie doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan, alsmede aan het geval dat bij de verdachte op grond van door het openbaar ministerie gedane - of aan deze toe te rekenen - toezeggingen de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat hij niet zal worden vervolgd.2.
Die niet-ontvankelijkverklaring zal dan kunnen worden uitgesproken ter zake van het feit of de feiten tijdens het onderzoek waarvan een zodanig onrechtmatig optreden zich heeft voorgedaan, afhankelijk van de betekenis die dat optreden voor dat onderzoek heeft gehad.3.
3.7.
Ik kan niet inzien hoe het optreden van justitie en politie in de gijzelingszaak tot gevolg heeft gehad dat aan verdachtes recht op een eerlijke behandeling van de strafzaak waarin hij werd beschuldigd van een drugsdelict is tekort gedaan. In de pleitnota in hoger beroep is aangevoerd dat verdachte bang is en daarom in zijn eigen zaak geen openheid van zaken wil geven. Maar er is geen enkel aanknopingspunt voor de stelling dat politie en OM daar doelbewust op hebben aangestuurd of daarmee rekening hebben gehouden bij de besluitvorming over het moment waarop in de gijzelingszaak zou worden ingegrepen. Zo een verband is ook niet gelegd door de verdediging in hoger beroep. In appel is enkel gesteld dat verdachte gevaar liep en onnodig gevaar heeft gelopen omdat hij niet eerder is aangehouden, niet dat de keuze van het moment van ingrijpen is ingegeven geweest door de gedachte dat verdachte door de gijzeling wel murw geslagen zou zijn en daarom in zijn eigen strafzaak voluit zou verklaren óf zijn mond zou houden. Het hof heeft het betoog van de verdediging zo opgevat en ook zo redelijkerwijs kunnen opvatten dat de verdediging middels het horen van getuigen zou willen duidelijk maken dat te laat een einde is gemaakt aan de gijzeling, waardoor verdachte langer dan nodig in een benarde situatie heeft verkeerd. Het betoog biedt ook naar mijn oordeel geen enkel aanknopingspunt voor een beschuldiging aan het adres van politie en OM dat te laat is ingegrepen om verdachtes verdedigingsrechten in zijn eigen strafzaak te beknotten of in het besef dat zo een beperking het gevolg zou kunnen zijn. "De feiten waaromtrent de raadsvrouw duidelijkheid wenst te krijgen" houden aldus begrepen inderdaad geen verband met de vraag of het OM wel ontvankelijk is in zijn vervolging van verdachte voor zijn aandeel in het heroïnetransport.
Anders dan de steller van het middel meent heeft het hof in zijn overweging niet tot uitdrukking gebracht dat getuigen die niets over het telastegelegde feit kunnen verklaren nooit behoeven te worden gehoord omdat zulke getuigen niets zouden kunnen vertellen wat van belang is voor enige door de rechter te nemen beslissing. Het hof heeft daarentegen tot uitdrukking gebracht dat de feiten die de verdediging in déze zaak door het horen van de getuigen boven water hoopte te krijgen onvoldoende verband hielden met de telastegelegde feiten en daarom geen grond voor niet-ontvankelijkheid zouden kunnen opleveren. Aldus verstaan geeft het oordeel van het hof geen blijk van een miskenning van de betekenis die een schending van beginselen van behoorlijk strafproces kan hebben op de ontvankelijkheid van het OM.
3.8.
Ik merk nog op dat het hof in zijn straftoemeting dezelfde straf heeft opgelegd als de rechtbank, zoals ook door de raadsvrouwe in hoger beroep was gevraagd (p.17 pleitnota), waarbij het hof rekening heeft gehouden met het feit dat verdachte gegijzeld en mishandeld is geweest en een stuk land in Turkije heeft moeten afstaan ter genoegdoening.
Beide middelen falen.
4.
Ambtshalve heb ik geen grond gevonden die tot vernietiging aanleiding behoort te geven.
5.
Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
De Procureur-Generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden
Voetnoten
Voetnoten Conclusie 13‑02‑2001
Voorts bijv. HR NJ 1997,71; HR NJ 1997,486; HR NJ 1998,72; HR NJ 1998,879;
HR NJ 1995,29; HR 8 juni 1999, 110.114, NJB 1999,97, p.1275, rov. 3.4.1.
Uitspraak 13‑02‑2001
Inhoudsindicatie
-
Partij(en)
13 februari 2001
Strafkamer
nr. 01064/99
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage
van 14 juni 1999, parketnummer 22/001547-98, in de strafzaak tegen:
[verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Turkije) op [geboortedatum] 1950,
wonende te [woonplaats].
- 1.
De bestreden uitspraak
Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 24 juni 1998 - de dagvaarding nietig verklaard voorzo-ver het betreft de zinsnede “al dan niet als bedoeld in artikel 1, lid 4, van de Opiumwet” in het feit 1 primair tenlastegelegde en voorts de verdachte vrijgesproken van het hem bij inleidende dagvaarding onder 1 primair tenlas-tegelegde en hem voorts ter zake van 1 subsidiair “een feit bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet voorbereiden of bevorderen door een ander gelegenheid en inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen” en 2. “handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie” veroordeeld tot éénentwintig maanden gevangenisstraf, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, met onttrekking aan het verkeer zoals in het arrest omschreven.
- 2.
Geding in cassatie
Het beroep, dat kennelijk niet is gericht tegen de gegeven vrijspraak, is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. A.A. Franken, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
- 3.
Beoordeling van de middelen
- 3.1.
Het eerste middel klaagt dat het Hof ter terechtzitting in hoger beroep van 31 maart 1999 een verzoek van de verdediging tot het horen van getuigen ten onrechte, althans op ontoereikende gronden heeft afgewezen. Het tweede middel komt met rechts- en motiveringsklachten op tegen de verwerping door het Hof in het bestreden arrest van een in hoger beroep gevoerd verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging.
De middelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.
- 3.2.
Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van 31 mei 1999 is aldaar door de raadsman een verweer gevoerd dat strekte tot niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging - naar de Hoge Raad begrijpt - ter zake van het onder 1 tenlastegelegde feit (heroïnetransport).
Daartoe is - kort gezegd - het volgende aangevoerd.
De verdenking dat de verdachte bij dat heroïnetransport was betrokken bestond vanaf 27 oktober 1997.
Uit afgeluisterde telefoongesprekken was het de politie bekend dat de verdachte door medeverdachten werd bedreigd met ernstige mishandeling en represailles. Op
7 december 1997 is de verdachte, naar de politie wist, door medeverdachten in gijzeling genomen. Niettemin is de verdachte eerst op 10 december 1997 door de politie uit die gijzeling bevrijd en toen terzake van het onderhavige feit aangehouden. Door die gijzeling is de verdachte in een “stressvolle situatie” geraakt waardoor hij in zijn verdediging in de onderhavige zaak “in een zeer nadelige situatie is gebracht”. Aldus hebben de met opsporing en vervolging belaste ambtenaren bij de beslissing de verdachte niet eerder dan op 10 december 1997 aan te houden het belang van de verdachte bij bescherming van zijn
lichamelijke integriteit ten onrechte achtergesteld bij het belang van de waarheidsvinding, hetgeen schending oplevert van de beginselen van een behoorlijke procesorde.
- 3.3.
Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van het Hof van 22 maart 1999 is door de raadsvrouw met het oog op dat in hoger beroep te voeren verweer - dat ook reeds in eerste aanleg was gevoerd en door de Rechtbank was verworpen - verzocht een aantal getuigen te horen.
Dat proces-verbaal houdt dienaangaande het volgende in:
“De raadsvrouw verzoekt het Hof (...) als getuigen op te roepen. Zij wenst hen te horen omdat zij duidelijkheid kunnen verschaffen over de afwegingen bij het openbaar ministerie en de politie, die ertoe hebben geleid dat de verdachte (...) is gegijzeld en pas op 10 december 1997 uit de gijzeling is bevrijd. De raadsvrouw licht haar verzoek nader toe met de stelling dat zij het reeds in eerste aanleg gevoerde verweer dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is in zijn vervolging van de verdachte wegens strijd met de goede procesorde - door het horen van de zojuist vermelde personen - nader feitelijk wil onderbouwen. Desgevraagd deelt de raadsvrouw mede, dat zij het aan het hof overlaat of de getuigen door de rechter-commissaris dienen te worden gehoord dan wel ter terechtzitting.
(...)
Desgevraagd deelt de raadsvrouw mede, dat zij het verzoek en de toelichting niet op schrift heeft, maar dat zij ervoor zal zorgdragen dat dit alsnog gebeurt en dat zij deze stukken aan het hof zal doen toekomen”.
Dat proces-verbaal houdt vervolgens als beslissing van het Hof in dat het onderzoek wordt geschorst tot de terechtzitting van 31 maart 1999.
- 3.4.1.
Het proces-verbaal van de terechtzitting van het Hof van 31 maart 1999 houdt in dat de voorzitter aldaar de korte inhoud heeft meegedeeld van een brief van de raadsvrouw van 22 maart 1999 “inhoudende het verzoek de daarin vermelde personen als getuigen op te roepen”.
Die zich bij de stukken van het geding bevindende brief is gericht aan de “Griffier van de sector Strafrecht” en vangt aan met: (...) “ zend ik u hierbij als beloofd het op schrift gestelde verzoek tot het horen van getuigen, als mondeling gedaan ter terechtzitting”.
- 3.4.2.
Het proces-verbaal van genoemde terechtzitting houdt voorts in:
“Thans zal het Hof beslissen op het verzoek van de raadsvrouw tot het horen van getuigen, zoals zij dat ter terechtzitting van 22 maart 1999 en in evenvermelde brief heeft toegelicht.
Het Hof is van oordeel dat aan het hof de noodzakelijkheid tot het horen van (...) als getuigen niet is gebleken: de afwegingen bij het openbaar ministerie en de politie die ertoe hebben geleid dat de verdachte eerst op 10 december 1997 uit zijn gijzeling is bevrijd, kunnen de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in zijn vervolging van de aan de verdachte tenlastegelegde feiten niet raken omdat de feiten die het openbaar ministerie aan de verdachte tenlaste heeft gelegd (mits bewezen) geheel los staan van de feiten waaromtrent de raadsvrouw duidelijkheid wenst te krijgen”.
- 3.5.
Zoals uit het voorafgaande volgt betreft het hier een ter terechtzitting gedaan verzoek tot het alsnog horen van getuigen, dat naderhand schriftelijk is toegelicht.
Door te overwegen dat de noodzaak van het verzochte niet is gebleken heeft het Hof derhalve bij de beslissing op dat verzoek de juiste maatstaf aangelegd. De daarop betrekking hebbende klacht van het eerste middel faalt dus.
- 3.6.
Het eerste middel klaagt voorts over de door het Hof aan die beslissing gegeven motivering.
- 3.6.1.
Bij de beoordeling van die klacht moet worden vooropgesteld dat niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging wegens - een ernstige schending van beginselen van een behoorlijke procesorde opleverend - onrechtmatig optreden van de met opsporing en vervolging belaste ambtenaren slechts de vervolging kan betreffen terzake van het feit of de feiten tijdens het onderzoek waarvan dat onrechtmatig optreden zich heeft voorgedaan. (vgl. HR 31 mei 1994, NJ 1995,29, rov. 5.7.2)
- 3.6.2.
In de aan de gewraakte beslissing gegeven motivering heeft het Hof als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat het optreden van politie en justitie met betrekking tot de gijzelingszaak geen deel uitmaakte van het onderzoek naar het in deze zaak aan de verdachte onder 1 tenlastegelegde feit, zodat eventuele, aan dat optreden klevende gebreken niet kunnen leiden tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging van dat feit.
Dat oordeel geeft, naar volgt uit hetgeen hiervoor onder 3.6.1 is vooropgesteld, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting terwijl het, ook in het licht van hetgeen ter adstructie van het verzoek is aangevoerd, niet onbegrijpelijk is. Voorzover het eerste middel dat oordeel bestrijdt, kan het dus evenmin tot cassatie leiden.
- 3.7.
Op blz. 2 van zijn eindarrest heeft het Hof het hiervoor onder 3.2 weergegeven verweer als volgt samengevat en verworpen:
“De raadsvrouw heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging moet worden verklaard omdat - zakelijk weergegeven - politie en openbaar ministerie ten onrechte het recht van de verdachte op bescherming van zijn lichamelijke integriteit en zijn vrijheidsrechten hebben opgeofferd aan het belang van de waarheidsvinding.
Het hof verwerpt dit verweer op dezelfde grond als waarop het ter terechtzitting van 31 maart 1999 het verzoek heeft afgewezen om de getuigen (...) te horen”.
- 3.8.
De in het tweede middel tegen dat oordeel gerichte klachten moeten, naar volgt uit hetgeen hiervoor onder 3.6.2 is overwogen, het lot van de daar besproken klacht delen.
- 3.9.
De middelen zijn dus tevergeefs voorgesteld
- 4.
Slotsom
Nu de middelen niet tot cassatie kunnen leiden, terwijl de Hoge Raad ook geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden beslissing, voorzover aan zijn oordeel onderworpen, ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, moet het beroep worden verworpen.
5. Beslissing
De Hoge Raad verwerpt het beroep.
Dit arrest is gewezen door de vice-president C.J.G. Bleichrodt als voorzitter, en de raadsheren
F.H. Koster en A.M.J. van Buchem-Spapens, in bijzijn van de waarnemend-griffier H.H.A. de Nijs, en uitgesproken op 13 februari 2001.