CRvB, 27-02-2004, nr. 02/1961WSF, nr. 02/2206WSF
ECLI:NL:CRVB:2004:AO6033
- Instantie
Centrale Raad van Beroep
- Datum
27-02-2004
- Zaaknummer
02/1961WSF
02/2206WSF
- LJN
AO6033
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid algemeen (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:CRVB:2004:AO6033, Uitspraak, Centrale Raad van Beroep, 27‑02‑2004; (Hoger beroep)
- Wetingang
- Vindplaatsen
AB 2004, 230 met annotatie van H.E. Bröring
Uitspraak 27‑02‑2004
Inhoudsindicatie
Niet tijdig ingediend bezwaarschrift; verzoek om terug te komen van…; toetsingsmaatstaf.
Partij(en)
02/1961 WSF + 02/2206 WSF
U I T S P R A A K
in de gedingen tussen:
[appellant], wonende te [woonplaats] (Verenigd Koninkrijk), appellant,
en
de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN
Bij besluit van 19 oktober 1999 (Bericht ouder 2000, no. 1) heeft gedaagde de korting op de aanvullende (prestatie)beurs 2000 van appellants zoon [naam zoon] vastgesteld op f 457,15 per maand van januari tot en met augustus 2000 en op f 461,98 per maand van september tot en met december 2000, zulks op basis van een omgerekend buitenlands inkomen 1997 van f 75.505,-.
Bij besluit van 12 april 2000 heeft gedaagde het bezwaarschrift, gedateerd 12 februari 2000, dat appellant tegen het besluit van 19 oktober 1999 had ingediend, ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 18 augustus 2000, zaaknummer WSF 10045700, heeft het toenmalige College van beroep studiefinanciering het beroep van appellant tegen het besluit van 12 april 2000 gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat gedaagde een nieuw besluit dient te nemen met inachtneming van die uitspraak.
Ter uitvoering van deze uitspraak heeft gedaagde een nieuwe beslissing op bezwaar genomen, gedateerd 24 oktober 2000, waarbij het bezwaarschrift van 12 februari 2000 alsnog wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.
Appellants beroep tegen het besluit van 24 oktober 2000 is door de rechtbank Groningen bij uitspraak van 4 maart 2002, kenmerk 01/67 WSFBSF, ongegrond verklaard.
Tegen die uitspraak heeft appellant hoger beroep ingesteld op bij beroepschrift van 20 maart 2002 aangevoerde gronden.
Gedaagde heeft op 23 mei 2002 een verweerschrift ingediend.
Gedaagde heeft appellants bezwaarschrift van 12 februari 2002 tevens aangemerkt als een verzoek om terug te komen van het besluit van 19 oktober 1999. Dit verzoek is door gedaagde bij besluit van 24 oktober 2000 afgewezen.
Bij besluit van 23 november 2000 heeft gedaagde appellants bezwaar tegen het besluit van 24 oktober 2000 ongegrond verklaard.
Appellants beroep tegen het besluit van 23 november 2000 is door de rechtbank Groningen bij uitspraak van 7 maart 2002, kenmerk 01/45 WSFBSF, ongegrond verklaard.
Tegen die uitspraak heeft appellant hoger beroep ingesteld op bij beroepschrift van 26 maart 2002 aangevoerde gronden.
Gedaagde heeft op 23 mei 2002 een verweerschrift ingediend.
Appellant heeft bij brieven van 6 juni 2002, 18 juni 2002 en 24 december 2002 aanvullende opmerkingen gemaakt en enkele stukken ingezonden.
De gedingen zijn behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 5 december 2003, waar appellant -zoals tevoren aangekondigd- niet is verschenen. Gedaagde heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. G.J.M. Naber, werkzaam bij de Informatie Beheer Groep.
II. MOTIVERING
De uitspraak van 4 maart 2002, kenmerk 01/67 WSFBSF
De rechtbank heeft overwogen dat niet vaststaat wanneer het besluit van 19 oktober 1999 is bekendgemaakt, zodat de aanvang van de bezwaartermijn niet met zekerheid is vast te stellen, maar dat de bekendmaking - gelet op hetgeen appellant omtrent het tijdstip van ontvangst van het besluit heeft aangevoerd - in ieder geval voor de Kerst is geschied, zodat het bij schrijven van 12 februari 2000 gemaakte bezwaar in ieder geval niet binnen de in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vermelde bezwaartermijn van zes weken is ingediend.
De rechtbank heeft voorts overwogen dat in appellants verklaring dat hij niet eerder bezwaar heeft gemaakt omdat hij in afwachting was van een IB60-verklaring van de belastingdienst over het jaar 1997 geen grond is gelegen voor het oordeel dat appellant redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.
Appellant heeft aangevoerd dat hij zijn bezwaarschrift, uitgaande van de dag van daadwerkelijke verzending, die op z'n vroegst in de eerste helft van december 1999 moet hebben gelegen, en gelet op de in het besluit van 19 oktober 1999 aangegeven bezwaar-termijn van vier plus zes weken, in ieder geval binnen de zojuist bedoelde tien weken en derhalve tijdig heeft ingediend.
De Raad kan appellant in deze redenering niet volgen. De wettelijke bezwaartermijn bedraagt niet tien, maar zes weken en die termijn was, hoe men het ook wendt of keert, verstreken toen appellant zijn bezwaarschrift indiende. Van appellant had mogen worden verwacht dat hij, ziende dat de in het besluit van 19 oktober 1999 vermelde termijn van zes weken, gerekend vanaf de aldaar bedoelde fictieve datum van verzending, reeds voor een groot deel was verstreken op het moment van ontvangst van dat besluit, zo spoedig mogelijk actie zou hebben ondernomen. In plaats daarvan heeft appellant meer dan zes weken gewacht alvorens een bezwaarschrift in te dienen. De gevolgen van appellants keuze om aanvankelijk te wachten op de ontvangst van de IB60-verklaring dienen voor zijn rekening te worden gelaten.
De uitspraak van 4 maart 2000 komt derhalve voor bevestiging in aanmerking.
De uitspraak van 7 maart 2002, kenmerk 01/45 WSFBSF
Overeenkomstig haar toenmalige uitvoeringspraktijk heeft gedaagde het niet tijdig ingediende bezwaarschrift tevens in behandeling genomen als een verzoek om terug te komen van een rechtens onaantastbare beslissing. Het door gedaagde destijds gevoerde beleid met betrekking tot verzoeken om terug te komen van een rechtens onaantastbaar besluit is in het primaire besluit van 24 oktober 2000 als volgt samengevat:
"Bij de beoordeling van het verzoek speelt een aantal factoren een rol, zoals kennelijke fouten bij de bestreden beschikking en nieuwe feiten of omstandigheden die niet eerder bekend waren en/of bekend hadden kunnen zijn. Tevens wordt beoordeeld of het verzoek niet reeds eerder gedaan had kunnen worden. De reden waarom (eventueel) geen bezwaar is gemaakt, wordt in de beoordeling betrokken.
Het voorgaande houdt in dat een verzoek om terug te komen van een rechtens onaantastbare beslissing in beginsel slechts kan worden gehonoreerd indien sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden die, waren zij op het moment van het nemen van de beslissing bekend geweest, zouden hebben geleid tot toekenning van (hogere) studiefinanciering dan wel het niet intrekken van studiefinanciering."
Voorts gold - zoals in het bestreden besluit van 23 november 2000 is vermeld - de eis dat het verzoek binnen een redelijke termijn dient te worden gedaan, dat wil zeggen (in beginsel) binnen twee jaar nadat het oorspronkelijke besluit is bekendgemaakt of aan de belanghebbende anderszins bekend was of had kunnen zijn.
Gedaagde heeft in het primaire besluit gemotiveerd uiteengezet dat er in appellants geval geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die niet eerder bekend waren of bekend hadden kunnen zijn. Bij het bestreden besluit heeft gedaagde zijn standpunt gehandhaafd dat geen sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden die tot een andere beschikking zouden hebben geleid.
De rechtbank heeft vastgesteld dat gedaagde een ruimhartiger beleid voert dan waartoe zij op basis van artikel 4:6 van de Awb is gehouden. Dat beleid komt er in de praktijk op neer dat gedurende een periode van twee jaar het besluit waarvan wordt verzocht terug te komen opnieuw inhoudelijk wordt beoordeeld, waardoor de facto een verlenging ontstaat van de bezwaartermijn met twee jaar. De rechtbank heeft zich afgevraagd of gedaagdes beleid zoals dit binnen de termijn van twee jaar wordt gevoerd, niet op gespannen voet staat met de onder invloed van de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechtelijke rechterlijke colleges ontstane praktijk van ambtshalve rechterlijke toetsing van de ontvankelijkheid van een bezwaarschrift in het licht van de artikelen 6:7, 6:8 en 6:11 van de Awb. Het verschil is volgens de rechtbank gelegen in het feit dat een bestuursorgaan bij een binnen de termijn van artikel 6:7 van de Awb ingediend bezwaarschrift is gehouden tot een volledige heroverweging, terwijl gedaagdes beleid gedurende twee jaar aanspraak biedt op dezelfde heroverweging, maar dan op basis van zelfbinding. De rechtbank is verder niet ingegaan op deze vraag, nu het antwoord daarop, gelet op het beginsel van de non-reformatio in peius, voor de procespositie van appellant geen verschil maakt.
De rechtbank heeft geconcludeerd dat gedaagde in het primaire besluit volledig getoetst heeft als ware er sprake van een bezwaarschrift. De rechtbank heeft getwijfeld over de omvang van de in het bestreden besluit aangelegde toets: enerzijds heeft gedaagde zich in de overwegingen van het bestreden besluit beperkt tot de vraag of er nieuwe feiten of omstandigheden zijn die, waren zij bij de oorspronkelijke besluitvorming bekend geweest, tot een andere beschikking zouden hebben geleid, maar anderzijds is gedaagde in een naschrift onder het bestreden besluit volledig inhoudelijk ingegaan op de door appellant aangevoerde bezwaren. Deze twijfel is echter door het verweerschrift bij de rechtbank weggenomen.
De rechtbank heeft vervolgens, nu gedaagde appellants bezwaren volledig heeft getoetst, aanleiding gezien om in de onderhavige context, op basis van het gelijkheidsbeginsel, vol te toetsen aan de WSF.
De Raad kan de rechtbank niet volgen in deze wijze van toetsen. In 's Raads jurisprudentie met betrekking tot de toetsing van besluiten, houdende een weigering om terug te komen van een in rechte onaantastbaar besluit, welke jurisprudentie in oktober 2003 is gewijzigd, is geen plaats voor een volle toetsing als door de rechtbank verricht. De Raad maakt in zijn huidige benadering onderscheid tussen gevallen waarin het bestuursorgaan een verzoek om terug te komen van een in rechte onaantastbaar besluit vereenvoudigd heeft afgedaan met rechtstreekse dan wel analogische toepassing van artikel 4:6 van de Awb en gevallen waarin het bestuursorgaan gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om een zaak, waarin reeds eerder op aanvraag dan wel ambtshalve een besluit is genomen, op verzoek van de belanghebbende inhoudelijk opnieuw te beoordelen.
In geval van een weigering om terug te komen van een ambtshalve genomen besluit na inhoudelijke beoordeling door het bestuursorgaan (welk geval zich in casu voordoet, gelijk de rechtbank terecht heeft aangenomen) gebruikt de Raad de volgende toetsings-formule.
Een bestuursorgaan is in het algemeen bevoegd een verzoek van een belanghebbende om van een eerder ambtshalve genomen besluit terug te komen inhoudelijk te behandelen en daarbij de oorspronkelijke beslissing in volle omvang te heroverwegen. Bewoordingen en strekking van artikel 4:6 van de Awb staan daaraan niet in de weg. Indien het bestuurs-orgaan met gebruikmaking van deze bevoegdheid zijn eerdere besluit handhaaft, kan dit echter niet de weg openen naar een toetsing als betrof het een oorspronkelijk besluit. Een dergelijke wijze van toetsen zou zich niet verdragen met de dwingendrechtelijk voor-geschreven termijn(en) voor het instellen van rechtsmiddelen in het bestuursrecht. De bestuursrechter dient dan ook het oorspronkelijke besluit tot uitgangspunt te nemen en zich in beginsel te beperken tot de vraag of sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden en, zo ja, of het bestuursorgaan daarin aanleiding had behoren te vinden om het oorspronkelijke besluit te herzien.
Hetgeen appellant heeft aangevoerd komt er in de kern op neer dat zich in zijn geval het merkwaardige, onrechtvaardige feit voordoet dat hij voor de beoordeling van de hoogte van de ouderlijke bijdrage in fiscaal opzicht wordt beschouwd als een in Nederland woonachtige belastingplichtige, zonder echter aanspraak te kunnen maken op de voor een in Nederland woonachtige belastingplichtige geldende fiscale aftrekposten.
Het gaat hier echter in het geheel niet om nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden in vorenbedoelde zin. Hetgeen appellant heeft aangevoerd was reeds bekend. Daarvan uitgaande kan naar het oordeel van de Raad niet worden gezegd dat gedaagde niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen dan wel daarbij anderszins heeft gehandeld in strijd met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of met een algemeen rechtsbeginsel.
Uit het vorenstaande vloeit voort dat de aangevallen uitspraak van 7 maart 2002, kenmerk 01/45 WSFBSF, zij het met enige wijziging van gronden, moet worden bevestigd.
De proceskosten
De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.
- III.
BESLISSING
De Centrale Raad van Beroep,
Recht doende:
Bevestigt de aangevallen uitspraken.
Aldus gegeven door mr. J. Janssen als voorzitter en mr. J.Th. Wolleswinkel en mr. G.J.H. Doornewaard als leden, in tegenwoordigheid van mr. A.C.W. van Huussen als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 27 februari 2004.
(get.) J. Janssen.
(get.) A.C.W. van Huussen.